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New Parliament Update : नई संसद में Entry से पहले सांसदों को मिलेगा 75 रुपए का चाँदी का सिक्का, संविधान की कॉपी और भी बहुत कुछ

New Parliament Update : नई संसद में Entry से पहले सांसदों को मिलेगा 75 रुपए का चाँदी का सिक्का, संविधान की कॉपी और भी बहुत कुछ​

75 सालों से देश के हर छोटे – बड़े फैसले की साक्षी रही पुरानी संसद को आज के दिन यानी 19 सितम्बर को अलविदा कह दिया जाएगा। PM नरेंद्र मोदी की अगुआई में सुबह 11:00 बजे से नई संसद में सांसदों का आना – जान शुरू हो जाएगा।

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इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को ख़ास तोहफ़े दिए जाएँगे। इस तोहफ़े में संविधान की Copy, 75 रुपये का चांदी का सिक्का तथा नई संसद की टिकट वाली booklet दी जाएगी और इसी के साथ संसद भवन की stamp समेत बहुत से तोहफ़े भी दिए जाएँगे।

Central Hall में Special Event

सुबह 11 बजे PM नरेन्द्र मोदी संसद के central hall पहुँचेंगे। PM नरेन्द्र मोदी के साथ Senior Minister और राज्यसभा तथा लोकसभा के सांसद भी मौजूद होंगे। इस दौरान central hall में एक Event Organise किया जाएगा।

इस Event में साल 2047 तक भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाने की pledge ली जाएगी। PM central hall से संविधान की copy लेकर नए भवन तक पैदल ही जाएँगे। सभी सांसद भी PM मोदी के पीछ – पीछे चलेंगे।

नई संसद में Entry के बाद विधिवत्त पूजा – पाठ भी किया जाएगा। जिसमें कम से कम डेढ़ घण्टे का समय लग सकता है। इसके बाद 1 : 30 बजे से नई संसद में कामकाज शुरू हो जाएगा। यदि राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 :15 बजे से शुरू होगी।

28 मई को हुआ था उद्घाटन

इसी साल 28 मई को PM नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। संसद के special session की शुरुआत 18 सितम्बर से शुरू हो चुकी है। पहले दिन पुराने संसद भवन में कार्यवाही हुई थी।

अब यानी कि आज 19 सितम्बर से नए भवन में कार्यवाही की जाएगी। कल 20 सितम्बर यानी कि बुधवार से नए भवन में संसद का नियमित कामकाज शुरू हो जाएगा, जो 22 सितम्बर तक चलने वाला है।

सोमवार को PM नरेंद्र मोदी की अगुआई में हुई central cabinet की meeting में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 % Reservation से जुड़े Bill को approval दे दिया गया है।

यदि सूत्रों की मानी जाए तो मंगलवार को देश के नए संसद भवन में सरकार women’s reservation से जुड़े Bill को लोकसभा में पेश कर सकती है।

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